रांची : कैबिनेट ने झारखंड में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करनेवाले युवाओं को राज्य सरकार की नियुक्तियों में प्राथमिकता देने का फैसला किया है. इसके लिए नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर मंजूरी दी. अब झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा आयोजित की जानेवाली परीक्षाओं में शामिल होने के लिए झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक पास होना अनिवार्य होगा.

 

मतलब राज्य में थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी उन्हें ही मिलेगी, जिन्होंने यहां से मैट्रिक पास की हुई हो. हालांकि, आरक्षण के दायरे में आनेवाले अभ्यर्थियों को इस शर्त में राहत दी गयी है. उन्हें राज्य से मैट्रिक पास होने की अनिवार्यता से छूट दी गयी है. इसके अलावा अभ्यर्थियों को राज्य के रीति-रिवाज, भाषा व परिवेश का ज्ञान होना भी आवश्यक होगा.

 

कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि गुरुवार को हुई बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी. कैबिनेट ने जेएसएसी द्वारा ली जानेवाली प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के स्थान पर सभी परीक्षाओं के लिए केवल एक चरण की मुख्य परीक्षा लेने का फैसला किया. इन परीक्षाओं में भाषा ज्ञान का पेपर क्वालिफाइंग होगा. इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी व अंगरेजी विषय को जोड़ कर 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा. हालांकि, मेधा सूची में इन दोनों विषयों को नहीं जोड़ा जायेगा.